वोटरों की बाढ़, फर्जी नाम और गायब फुटेज — राहुल गांधी का बड़ा आरोप, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावी धांधली का दावा

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग (EC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली (electoral manipulation) का दावा करते हुए कहा कि मतदाता सूची में अचानक बढ़ोत्तरी, फर्जी वोटर एंट्री, गायब CCTV फुटेज और वोटर लिस्ट तक पहुंच से इनकार जैसी घटनाएं चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

🗳️ कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर फोकस

राहुल गांधी ने विशेष रूप से कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की जांच में वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट दर्ज किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यही वजह रही कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 1.14 लाख वोटों से हार मिली, जबकि बाकी सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आगे थी।

📹 CCTV फुटेज गायब, मतदाता सूची से छेड़छाड़?

राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि चुनाव से संबंधित कई CCTV फुटेज “अचानक गायब” हो गए, और कांग्रेस को समय पर वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई।

“यह लोकतंत्र के मूल में हमला है। हम इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक संकट मानते हैं,” — राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

🏛️ EC का जवाब: आरोपों की होगी जांच

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि वह इन सभी मामलों की जांच करेगा। EC के एक अधिकारी ने कहा,

“चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सर्वोपरि है। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो कार्रवाई की जाएगी।”

हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को “राजनीतिक नौटंकी” और चुनावी हार से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है।

📌 चुनाव में तकनीक का दुरुपयोग या ईवीएम पर सवाल से आगे बढ़ता नैरेटिव?

राहुल गांधी का यह आरोप ईवीएम या मशीनों पर नहीं, बल्कि इलेक्टोरल सिस्टम में मानवीय स्तर पर की जा रही छेड़छाड़ को लेकर है — जैसे कि वोटर रजिस्ट्रेशन में धांधली, निगरानी के अभाव में फर्जी वोटिंग, और डेटा एक्सेस से विपक्ष को रोकना।

📣 कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी?

कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे को संसद, अदालत और चुनाव आयोग — तीनों स्तरों पर ले जाएगी। पार्टी का मानना है कि यदि इन मामलों में समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साख को गहरा नुकसान हो सकता है।