भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना वर्षों में कई बड़े बदलावों से गुज़री है। पांचवें वेतन आयोग के समय की पुरानी वेतन प्रणाली से लेकर सातवें वेतन आयोग द्वारा पेश की गई पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) प्रणाली तक, हर आयोग में वेतन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
छठा वेतन आयोग: ग्रेड पे और पे बैंड का युग
2006 में लागू हुए छठे वेतन आयोग ने पे बैंड + ग्रेड पे की नई व्यवस्था शुरू की थी।
- उदाहरण के तौर पर, Pay Band-2 (₹9,300–₹34,800) और Grade Pay ₹4,200 वाले कर्मचारी का बेसिक पे ₹13,500 होता था।
- इस नई प्रणाली को अपनाने के लिए, फिटमेंट फैक्टर 1.86 तय किया गया था। यानी पुराने बेसिक पे को 1.86 से गुणा कर नए वेतन की गणना होती थी।
सातवां वेतन आयोग: पे मैट्रिक्स का आगमन
2016 में सातवें वेतन आयोग ने पुरानी ग्रेड पे और पे बैंड प्रणाली को समाप्त कर दिया और एक साधारण लेकिन पारदर्शी “पे मैट्रिक्स टेबल” पेश की गई, जिसमें
- लेवल 1 से 18 तक वेतन स्तर तय किए गए
- ग्रेड पे पूरी तरह हटा दिया गया
- एक समान वेतन वृद्धि की स्पष्ट रूपरेखा दी गई
इस नए ढांचे के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया। उदाहरण के तौर पर:
- यदि किसी कर्मचारी का छठे वेतन आयोग के तहत बेसिक पे ₹13,500 था, तो 7वें वेतन आयोग में वह ₹13,500 × 2.57 = ₹34,695 हो गया, जिसे पे मैट्रिक्स में निकटतम ₹35,400 (लेवल 6) में फिट किया गया।
अब नजरें 8वें वेतन आयोग पर: क्या होगा नया वेतन फॉर्मूला?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और यूनियनों में अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं।
- सूत्रों के अनुसार, संभव है कि सरकार भविष्य में एक नया स्वचालित फॉर्मूला-आधारित वेतन संशोधन मॉडल अपनाए ताकि हर 5-10 वर्षों में वेतन आयोग की जरूरत न पड़े।
- कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है।
अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 या उससे अधिक हो सकता है।
- उदाहरण:
- वर्तमान में ₹18,000 × 3.68 = ₹66,240 (संभावित नए पे मैट्रिक्स के अनुसार समायोजित)
- यह कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने और मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा।
सरकार की क्या है स्थिति?
हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि क्या एक नई प्रणाली लाई जाए जो हर कुछ वर्षों में स्वचालित रूप से वेतन संशोधन कर सके। इससे सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आने वाला समय संभावनाओं से भरा है। यदि 8वां वेतन आयोग या कोई नया वेतन फॉर्मूला लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक जाता है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक वेतन वृद्धि साबित हो सकती है।
